१.भूमिकाः
नेपालले २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो अँगालेको सत्र वर्ष पूरा हुन लागिसकेको छ। यस परिवर्तनले नेपाली जनताका लामो समयदेखिका राजनीतिक आकाङ्क्षा र जनतामाथिको सार्वभौम सत्ता स्थापनाको चाहनालाई संवैधानिक मान्यता दिएको थियो। यस अवधिमा मुलुकले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, संघीय संरचनाको कार्यान्वयन, तीन तहको सरकार सञ्चालन, समावेशिता र समानताको सिद्धान्तको अंगीकार जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक र संरचनागत परिवर्तनहरू अनुभव ग¥यो । तथापि, ती परिवर्तनहरूले आम नागरिकमा लोकतन्त्रको अनुभूति, सुशासनको प्रत्याभूति, उत्तरदायी नेतृत्वको आभास र समृद्धिको अनुभूतिलाई जति सशक्त रूपमा छुनु पर्ने थियो, त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, शक्ति सन्तुलनको अस्पष्टता, नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी र नागरिक सहभागिताको अभाव जस्ता समस्याहरूले यो कालखण्डलाई अवसर र चुनौतीको संगम बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा यो अध्ययनले सत्र वर्षे गणतान्त्रिक यात्राको बहुआयामिक मूल्याङ्कन गर्दै प्राप्त उपलब्धिहरूको लेखाजोखा र विद्यमान चुनौतीहरूको गहिरो विश्लेषण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । साथै, यसले आगामी दिनमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासनको सुनिश्चितता र जनअपेक्षा अनुसारको समृद्ध नेपाल निर्माणका सम्भाव्य मार्गहरू पहिचान गर्ने प्रयत्न पनि गर्नेछ ।
२.तार्किक विश्लेषणः
गणतन्त्रले पहिलोपटक नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ। विधायिका, कार्यपालिका, र न्यायपालिका तीनै अंगमा जनताको प्रतिनिधित्व कायम छ। संविधानमार्फत जनताको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । संघीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्दै गाउँगाउँसम्म राज्यको उपस्थिति पुर्याइएको छ । महिलाको ३३% प्रतिनिधित्व, दलित, जनजाति, मधेसी लगायत सामाजिक रुपमा सिमान्तिकृत समुदायको समावेशीकरण संविधानको एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर, यस्ता उपलब्धिहरूको कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । संघीयता नाम मात्रको भएको छ । आर्थिक र प्रशासनिक संरचना अझै केन्द्रीकृत सोचमा आधारित छ । दलहरू सिद्धान्तभन्दा सत्ताको स्वार्थमा रमाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमिता र भागबन्डा राजनीतिक संस्कृतिको अंग जस्तै बनेको छ । जनताले चुनावमार्फत नेतृत्व चुने पनि राज्यले उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्न असफल भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत विषयमा राज्यको भूमिका कमजोर छ । सुशासनको सट्टा सत्ता संघर्ष हावी भएको छ । जनअपेक्षा र राज्यको कार्यशैलीबीच गहिरो खाडल देखिन्छ । गणतन्त्रको संस्थागत विकास बिना लोकतन्त्रको अनुभूति सम्भव छैन । अबको चुनौती उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने हो । राजनीतिक शुद्धिकरण, नागरिक सक्रियता र संस्थागत जवाफदेहिता गणतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार हुन् ।
३.गणतन्त्रका उपलब्धिहरू
१. संविधान निर्माणः
नेपालले लगभग ७० वर्ष लामो संघर्षपछि २०७२ सालमा सर्वसम्मत रूपमा संविधान जारी गर्न सफल भयो, जुन नेपाली जनताको आफ्नै प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको पहिलो संविधान हो। यसले राज्यको संरचना, नागरिकका अधिकार, शासनको स्वरूप र राज्य सञ्चालनका आधारहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, र मानव अधिकारलाई मूल आधार बनाएर नया राज्य निर्माणको दिशामा मार्गनिर्देशन दिएको छ। यो संविधान नेपाली जनताका संघर्षको ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।
२. संघीय शासन व्यवस्थाः
गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले एकीकृत शासन प्रणाली परित्याग गरी संघीय शासन प्रणाली अंगालेको छ । संविधानअनुसार देशलाई ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमा विभाजित गरिएको छ । यसले सत्ताको विकेन्द्रीकरण गर्दै जनताको सरकार जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने व्यवस्था मिलाएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पुगेपछि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विकास योजना, नागरिकता, सेवा प्रवाहलगायतका विषयहरू नजिकबाट सम्बोधन गर्न थालिएको छ ।
३. समावेशीकरणः
गणतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको समावेशी शासन प्रणालीको औपचारिक स्थापन हो । संविधानले महिलालाई कम्तीमा ३३% प्रतिनिधित्व, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र समुदायका लागि विशेष सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । लोकसेवा, न्यायिक नियुक्ति, राजनीतिमा सहभागिता लगायत राज्यका सबै निकायहरूमा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ, जसले राज्यलाई समावेशी बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
४. स्वतन्त्रता र अधिकारः
गणतन्त्रले सबै नागरिकलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ । व्यक्ति वा समूहलाई आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने, संघ–संगठन खोल्ने, शान्तिपूर्ण विरोध वा आन्दोलन गर्ने अधिकार कानूनी रूपमा सुरक्षित गरिएको छ । मिडिया स्वतन्त्रता, न्यायमा पहुँच, समान व्यवहार, धार्मिक स्वतन्त्रता लगायतका अधिकारहरू संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, जुन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यी उपलब्धिहरूले नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जग बसाउने कार्य गरेका छन् । यद्यपि, यी उपलब्धिहरूको पूर्ण लाभ जनताले पाउन अझै समय, प्रतिबद्धता र सुधार आवश्यक छ ।
४. गणतन्त्रका चुनौतीहरू
१. लोकतन्त्रको अनुभूति अभावः
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपनि जनताले अझै पनि लोकतन्त्रको व्यवहारिक अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । राज्य संयन्त्र जनमुखी होइन, सत्तामुखी देखिएको छ । जनताको सहभागिता केवल मतदानमा सीमित भएको छ, निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाज अझै कमजोर छ । राज्यप्रति विश्वास गुम्दै जाँदा नागरिक र शासन बीचको सम्बन्ध टाढिँदै गएको छ ।
२. भ्रष्टाचार र राजनीतिक नैतिकताको गिरावटः
राजनीतिक दलहरूमा नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता को चरम अभाव देखिएको छ । सत्ताको दुरुपयोग, शक्ति सन्तुलनको बेवास्ता, भागबन्डा र नातावाद ले राज्य संयन्त्रलाई अविश्वसनीय बनाएको छ । सामान्य नागरिकको जीवनस्तर नबढेको, तर नेताहरूको वैभव बढ्दो क्रमले जनताको आक्रोश र निराशा थप बढाएको छ ।
३. शासन प्रणालीमा अकर्मण्यताः
संघीयता कार्यान्वयन भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट अधिकार र कार्यक्षेत्रको विभाजन नहुँदा समन्वयमा समस्या आएको छ । प्रशासनिक ढाँचा परिवर्तन नभएपछि पुरानै मानसिकता र ढर्रा मा सेवा प्रवाह भइरहेकाले स्थानीय तहहरू निर्भर र कमजोर छन् । विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती, योजना कार्यान्वयनमा अनियमिता देखिन्छ ।
४. न्याय प्रणालीको पहुँच अभावः
न्यायलयमा मुद्दाको ढिलासुस्ती, आर्थिक अवस्था हेरेर न्यायको पहुँचको फरक, राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारले न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठेका छन् । सीमान्तकृत, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति वर्ग अझै न्यायबाट वञ्चित छन् । विधिको शासनको अवधारणा व्यवहारमा कमजोर छ ।
५. रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थाः
देशभित्र रोजगार सिर्जना नभएपछि युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । शिक्षा प्रणाली अझै रटानमुखी, गुणस्तरहीन र प्रयोगात्मक छैन । स्वास्थ्य सेवा गाउँ÷दुरदराजका जनताको पहुँचभन्दा बाहिर छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत पाउन मुस्किल छ । सरकारी सेवा प्रति जनताको भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ ।
६. राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासः
नयाँ पुस्तामा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको आकर्षण घट्दो छ । पुराना अनुहार दोहोरिनु, परिणाममुखी कामको अभाव, तथा जनताको सरोकारभन्दा नेताहरूको स्वार्थ हावी हुँदा नेतृत्वप्रति आशा गर्ने आधार हराउँदै गएको छ । यसले गणतन्त्रलाई मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई नै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । यी चुनौतीहरू समाधान नगरी गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउनु कठिन छ। त्यसैले अबको आवश्यकता उत्तरदायी नेतृत्व, सक्षम शासन, र सचेत नागरिक सहभागिता हो, जसले गणतन्त्रलाई सार्थक बनाउँछ।
५. अवसर र मार्गचित्र
१. नयाँ पुस्ताको भूमिकाः
गणतन्त्रलाई सफल, समावेशी र परिणाममुखी बनाउने मूल दायित्व आजको युवा पुस्ता माथि आएको छ । आजका युवाहरू सचेत, शिक्षित, प्रविधिमा दक्ष र प्रश्न गर्न सक्ने क्षमतायुक्त छन् । उनीहरूले राजनीति, प्रशासन, न्याय, शिक्षालगायत सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरिरहेका छन् । नयाँ पुस्ताको सक्रिय सहभागिता, आन्दोलन र वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण गणतन्त्रको दीर्घकालीन संरक्षणको प्रमुख आधार बन्न सक्छ ।
२. सत्तामा शुद्धिकरणको आवश्यकताः
राजनीतिक नेतृत्वले विगतका गल्तीहरूमाथि आत्मसमिक्षा गर्दै जनअपेक्षाअनुसार नीति, योजना र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु अनिवार्य छ । सत्तामा पुग्ने उद्देश्य सेवा होइन, स्वार्थ हुने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । नैतिकता, पारदर्शिता र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता पुनस्र्थापित गर्न राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र, युवा सहभागिता र सार्वजनिक संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
३. शिक्षा, चेतना र नागरिक अभ्यासः
लोकतन्त्र संस्कार हो – जुन शिक्षा र चेतनामार्फतै निर्माण हुन्छ । शिक्षा प्रणालीमा नागरिक चेतना, मूल्य–मान्यता र संविधान शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नागरिकले आफैंले आफैंलाई जिम्मेवार ठान्दै सजग उपभोक्ता, करदाता र मतदाता बन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । सजग नागरिक दबाब र सक्रिय सहभागितामार्फत सुशासन स्थापना गर्न सकिन्छ ।
४. संस्थागत सुधार र जवाफदेहिताः
संविधानमा उल्लेखित सबै राज्य संयन्त्र – अख्तियार, न्यायपालिका, संसद, प्रहरी, स्थानीय सरकार – सबैले जनताको पक्षमा जिम्मेवार र पारदर्शी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यी संस्थाहरूमा हुने दलीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यता अन्त्य गर्दै स्वतन्त्र, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी संस्था निर्माण अपरिहार्य छ । नागरिक समाज, संचार माध्यम र शैक्षिक संस्थाहरू को भूमिकालाई पनि स्पष्ट र जिम्मेवार बनाइ लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सकिन्छ । गणतन्त्र केवल शासनको संरचना होइन, जन–जनमा लोकतान्त्रिक चेतना र अभ्यासको संस्कार हो । यसलाई सफल बनाउने मार्ग स्पष्ट छ – शुद्धिकरण, सचेत नागरिकता, जवाफदेह नेतृत्व र संस्थागत सुशासन ।
६. निष्कर्ष
गणतन्त्र कुनै अन्तिम गन्तव्य होइन, यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो – जहाँ जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, समानता कायम गर्ने, न्याय र अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य हुन्छ । यसको सार संविधानमा मात्र सीमित छैन, व्यवहारमा नागरिकले स्वतन्त्रता, सुरक्षा, सेवासुविधा र सम्मानको अनुभूति गर्न सक्नुमा निहित छ । नेपालले पछिल्ला १७ वर्षमा संविधान निर्माण, संघीय शासन व्यवस्था, समावेशी प्रतिनिधित्व र नागरिक अधिकार जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । तर यिनै उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न नसकिएको, र भ्रष्टाचार, सत्ता स्वार्थ, सेवा प्रवाहमा कमजोरी, तथा जनप्रतिनिधिको अकर्मण्यता जस्ता चुनौतीहरू अझै ज्यूँका त्यूँ छन् । सार्वजनिक प्रणालीमाथिको विश्वास गुम्दै जानु, युवाको विदेश पलायन बढ्नु, अनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति आशा हराउँदै जानु गम्भीर संकेत हुन् । यदि तत्काल सुधार र पुनर्संरचना गरिएन भने, यी चुनौतीहरूले लोकतन्त्रको आत्मा नै कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले, गणतन्त्रलाई जीवित, सशक्त र सर्वस्वीकार्य बनाउने जिम्मेवारी केवल सरकार वा राजनीतिक दलको मात्र होइन – सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, शैक्षिक संस्था, र प्रत्येक सचेत नागरिक को पनि हो । हामीले अब ‘के पायौं?’ भन्ने मूल्यांकन मात्र होइन, ‘अब के गर्ने?’ भन्ने संकल्प पनि गर्नुपर्छ । समानताको अभ्यास, जवाफदेहिताको संस्कार, र जनउत्तरदायी नेतृत्वको निर्माणमार्फत मात्रै गणतन्त्रको सपना सार्थक बन्न सक्छ ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा, अब हामीले अभिव्यक्तिका अधिकारलाई जिम्मेवार बनाउने, सत्तालाई जनताको सेवामा लगाउने, र संविधानको मर्मलाई जन–जनको व्यवहारमा उतार्ने दिशा मा अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैमा गणतन्त्रको सार र भविष्य सुरक्षित रहन्छ ।
(गणतन्त्र दिवस, २०८२ को अवसरमा जेठ १४ गते नेपाल पत्रकार महासंघ संखुवासभाले आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको अवधारणा पत्र हो ।)
Vedio link : https://www.youtube.com/watch?v=ekZCc7CF4ss&t=1446s
