महेश्वरा श्रेष्ठ (बज्राचार्य) खाँदबारी नगरपालिकाका उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक हुन् । उनको घर खाँदबारी नगरपालिका–७ नयाँ बजार हो । गत २०७९ बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि खाँदबारी नगरपालिकाको उपमेयर पदमा निर्वाचत भएकी हुन् । कानूनी रुपमा उपमेयरले न्यायिक समितिका संयोजक भएर काम गर्ने प्रावधान छ । यो दुई बर्षको अवधीमा न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्दाका अनुभव र चुनौतीका बारेमा छोटामिठा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ—उपमेयरसँग संखुवासभा एक्सप्रेसका सम्पादक नवीन गुरुङले गरेको वार्तालाप :
१. तपाईं खाँदबारी नगरपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
—म खाँदबारी नगरपालिकाको उपमेयर तथा न्यायिक समितिको संयोजक पदमा रहेको छु । म निर्वाचीत भएको आएको यो दुई बर्षको अवधीमा न्यायिक समितिमा रहेर काम गर्दा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र नै रहेर काम गरिरहेको छु । हाम्रो वडा–वडामा नै मेलमिलापकर्ताहरु पनि हुनुहुन्छ । त्यही हामीले मेलमिलापकर्ताहरु गठन गरेका छौ, कतिपय विवादहरु वडास्तरमा नै समाधान हुने गर्छन् । त्यहाँ मेलमिलाप हुन नसकेको विवादहरु न्यायिक समितिमा आउने हो । यहाँ न्यायिक समितिमा पनि मिल्न नसकेका विवाद तथा मुद्धाहरु अदालत सम्म पठाउने गरेका छौं भने कतिपय मुद्धामा न्यायिक समितिमा नै बकपत्र समेत गर्ने गरेका छौं । म निर्वाचीत भएर आएको दुई बर्ष भयो । यो अवधीमा अगाडीबाट नै सरेर आएको गरी जम्मा २९ वटा उजुरी पर्न आएको छ । तिमध्ये हालसम्म १४ वटा उजुरीको फछयौट गरिसकेका छौं । अरु प्रक्रियामा छन्, ति निवेदनहरु तामेलीमा गएका छन् । चालु आर्थिक बर्ष ०८०/८१ मा कुल २४ वटा उजुरी पर्न आएको छ ति मध्ये हामीले १० वटा उजुरीको फछयौट अर्थात मेलमिलाप गरिसकेको अवस्था छ । ति बाहेक अरु चाँही प्रक्रियामा रहेको छ ।
२. खाँस गरि न्यायिक समितिमा कस्ता–कस्ता विवादहरु आउने गरेका छन् ?
—न्यायिक समितिका धेरै जस्तो आर्थिक लेनदेनका बिषयहरु आउने गरेका छन् । त्यसका साथै जग्गा विवाद, घरझगडा, श्रीमान श्रीमतीको खाइजिविका, ज्याला मजदुरी, गाली बेइज्जती, साँध सिमाना विवाद, अंशबण्डा विवाद र घरेलु हिंसा लगायतका बिषयमा उजुरी आउने गरेका छन् ।
३. न्यायिक समितिमा रहेर न्याय निरुपण गर्न कति चुनौती रहेछ ?
—मेरो अनुभव चाँही काम गर्न एकदम धेरै समस्या र गाह्रो हुँदो रहेछ । समस्या बोकेर निवेदन गर्न आउनुहुन्छ । हामी पक्ष विपक्ष भन्दैनौ, पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्ष भन्छौं । पहिलो पक्षले निवेदन गरेपछि दोस्रो पक्ष बोलाउन निकै कठिन पर्छ । पत्राचार गछौं, फोन गछौं आउनुहुन्न । सम्पर्कविहिन भएर बस्नुहुन्छ । तर हामी जसरी पनि बोलाएर दुवै पक्षलाई छलफलमा राख्छौं । बाहिर–बाहिर चाँही मानिसहरुले न्यायिक समितिले छलफल ढिलो गराउँछ भन्ने पनि छ तर खाँस गरि पहिलो पक्षले निवेदन गरेपछि दोस्रो पक्ष सम्पर्कमा नै नआउँदा ढिलो हुने हो । हाम्रो चाहाना छिटो समस्या समाधान गरौं भन्ने नै हुन्छ ।
भिडियो लिंक...
https://www.youtube.com/watch?v=2As6-wdVNlw&t=79s
