संखुवासभा । शिक्षा विद्येयकको विरोधमा देशभरका शिक्षकहरुले आन्दोलन शुरु गरेका छन् । बुधबार देखी औपचारिक रुपमा देशभर शिक्षकहरु भेला भएर काठमाडौं आन्दोलन र शक्ति प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सरकार र शिक्षक महासंघ बीचको विहीबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । जारी आन्दोलनले आज (शुक्रबार) पनि निरन्तरता पाएका छन् । बिहीबार साँझ सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय भएको सरकार र महासंघबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको थियो ।
दुई पक्षबीचको वार्तामा बुँदागत रूपमा छलफल भएको भन्दै कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सकारात्मक छलफल भएको दाबी गरे । उनले शिक्षकहरूका मागको बारेमा आज फेरि बैठक बसेर सहमति जुटाउन प्रयास गरिने बताए । सहमति जुटाएर सहजरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ थियो ।
यस्तै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बिहीबारको बैठकमा सामान्य छलफल मात्रै भएको बताए । उनले भने, ‘औपचारिक वार्ता गर्न समितिका लागि पत्र लेखिँदैछ । आजको लागि माहौल तयार मात्रै भएको हो । पत्र आएपछि औपचारिक वार्ता हुन्छ’ अध्यक्ष भण्डारीले सहमति नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएपछि देशभरको सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएको छ । शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेर आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब दिइरहेका हुन् ।
गतवर्षको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । त्यसमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ५४ शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन् । महासंघले सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । सो विद्येयकको विरुद्धका शिक्षकहरु खनिएका हुन् ।
कसैको साथ, कसैको आलोचना
शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई केही पार्टीका नेताहरुले सकारात्मक भनेर टिप्पणी गरेका छन् । भने कसैले शिक्षकहरुले शक्ति प्रदर्शन गरेको भनी टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
ठूला राजनैतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरुले विज्ञप्ती नै निकालेर वार्ताबाट माग पूरा गर्नुपर्ने आह्वान गरेका छन् । केही स्थानीय तहले विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकार बञ्चित गर्न नहुने भन्र्दै शिक्षकलाई विद्यालय खोल्न चेतावनी समेत दिएका छन् ।
