मुख्य समाचार
सिलीचोङ गाउँपालिकाद्धारा ४८ करोड ६९ लाख रुपैयाको नीति कार्यक्रम सहित बजेट सार्वजनिक | योगमायालाई नै गिज्याउने बन्दै छ, योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्व विद्यालय | खाँदबारी ७ नम्बर वडाको १० औँ वडा भेला सम्पन्न | खाँदबारी–११ मा दुई दिने क्षमता विकास तालिम | मकालु उवामा पुस्तकालय स्थापना | सिलीचोङ गाउँपालिकास्तरीय उत्कृष्ट, विद्यार्थी, विद्यालय तथा शिक्षक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न | खाँदबारीमा बिउविजन उत्पादन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धी तीन दिने तालिम शुरु | खाँदबारीमा ब्याडमिन्टनको पाँच दिने रेफ्रीको तालिम शुरु | हेलिकप्टरद्वारा सुत्केरी महिलाको उद्धार | युडब्लुएस नेपालको साझेदारीमा निर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न |
मुख्य समाचार
सिलीचोङ गाउँपालिकाद्धारा ४८ करोड ६९ लाख रुपैयाको नीति कार्यक्रम सहित बजेट सार्वजनिक | योगमायालाई नै गिज्याउने बन्दै छ, योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्व विद्यालय | खाँदबारी ७ नम्बर वडाको १० औँ वडा भेला सम्पन्न | खाँदबारी–११ मा दुई दिने क्षमता विकास तालिम | मकालु उवामा पुस्तकालय स्थापना | सिलीचोङ गाउँपालिकास्तरीय उत्कृष्ट, विद्यार्थी, विद्यालय तथा शिक्षक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न | खाँदबारीमा बिउविजन उत्पादन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धी तीन दिने तालिम शुरु | खाँदबारीमा ब्याडमिन्टनको पाँच दिने रेफ्रीको तालिम शुरु | हेलिकप्टरद्वारा सुत्केरी महिलाको उद्धार | युडब्लुएस नेपालको साझेदारीमा निर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न |

विरोध :
संखुवासभाका पत्रकारहरु सरकारको विरोधमा उत्रिए

Sankhuwasabhapress 607+ समाचार ( )
२५ चैत्र २०८२, बुधवार

संखुवासभा । संखुवासभामा क्रियाशील २३ वटा संचारमाध्यमकहरु (पत्रपत्रिका, अनलाइन तथा एफएम रेडियो)हरूले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ निर्णयविरुद्ध कडा असन्तुष्टि जनाउँदै बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले मिति २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत “सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने” निर्णय गरेपछि जिल्लाका सञ्चार संस्थाहरू एकजुट भएर विरोधमा उत्रिएका हुन्।

स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले उक्त निर्णयले निजी तथा स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा पाखा लगाउने, आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने बताएका छन्। ध्यानाकर्षणपत्रमा, यस्तो नीति लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेपसमेत हो, भनिएको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, संखुवासभामा सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूले राज्यका सूचना नागरिकसम्म पुर्‍याउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। तर नयाँ निर्णयले तिनको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने संकेत दिएको भन्दै सञ्चारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सञ्चार संस्थाहरूले यस्तो “विभेदकारी र अलोकतान्त्रिक” निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै तत्काल खारेज नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।


जिल्लामा क्रियाशील संचारमाध्यमहरुले महासंघलाई बोधार्थ समेत दिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ संखुवासभाले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ संखुवासभाले पनि स्थानीय सञ्चार माध्यामको समर्थन गर्दै बुधबार प्रजिअ सिर्जना थपलिया मार्फत सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार